ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ AIS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (AIS) ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ (AEOI) ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ AIS ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ-ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, AIS ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2022, 2023, ਅਤੇ 2024 ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜਦੋਂ ਕਿ AIS ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸੰਦਰਭ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ AIS ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ AIS ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਿੱਜੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਡਾਟਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਸਟਾਕਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ AIS ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।