LAC 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ\n\nਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Defence) ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿਰਫ ਜਿਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।\n\n### ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ\n\nਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੱਕ, ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਚੀਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ (Diversify) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇ।
