Bombay High Court ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲਾ Effluent Treatment Plant ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
Bombay High Court ਨੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਸੀਬਲ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Environmental Norms) ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ-A ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ Common Effluent Treatment Plant ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਲਣਾ (Environmental Compliance) ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।