ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ **₹20,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ 'Seva Sankalp aur Kayakalp' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਜਾਂ ਟਿਨ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਹੇਠ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 'Seva Sankalp aur Kayakalp' ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Limited (BSEIDC) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਭੰਗਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਛਪਰਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਿਥਲੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਖਗੜੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੀ BSEIDC ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।