ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ (Tick-box compliance) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਿਲੇਟਿਡ-ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ Governance ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'Tick-box' ਅਭਿਆਸ ਹੈ। Legasis Partners ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੋਰਡਰੂਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਅਕਸਰ Governance ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Governance ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਾੜਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ Governance ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। 'Related-party transactions' (ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Minority Shareholders) ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਡੀਟਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ 'Red Flag' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ Governance ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
AI ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਖਮ
ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, Governance ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। AI 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ
Ministry of Corporate Affairs ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'Compliance by choice' ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।