ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ Swiggy ਅਤੇ Zomato ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Swiggy ਅਤੇ Zomato ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬ੍ਰਿਹਤ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Bruhat Bengaluru Hotels Association) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰਾਂ (Payment Cycles) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਈਨ-ਇਨ (Dine-in) ਮੀਨੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਹਤ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ S. ਸੁਬਰਾਮਨੀਆ ਹੋਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, Zomato ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। Swiggy ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਾਈਕਾਟ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। Rapido ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ Ownly ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ Flipkart ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Swiggy ਅਤੇ Zomato ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਦਬਦਬਾ (Duopoly) ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Delivery Infrastructure) ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਸਘਣ (Capital-intensive) ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5%, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ Swiggy ਅਤੇ Zomato ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।