ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ **670** ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਚਲ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਾਕਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਆਸ਼ੂਲੀਆ ਅਤੇ ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 670 ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 12,500 ਟਕਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਟਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ-ਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ (RMG) ਉਦਯੋਗ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। H&M, Zara, Gap ਅਤੇ Primark ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਕਾ?
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਕਸਰ 'ਪਲੱਸ-ਵਨ' ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਫਲੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇਗਾ।