BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਪਲੇਸ 'ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਈ 15ਵੀਂ BRICS ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਮ 'ਚ, BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਵਰਕਪਲੇਸ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਸਣਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਫੋਰਮ BRICS ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਭਰਤੀ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AI ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
AI ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਮ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ (ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, BRICS ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੈਕਟਰਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ IT ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ—ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਠੋਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।