Electoral rolls ਵਿੱਚੋਂ **13.3 ਕਰੋੜ** ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। BJP ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ Congress ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Electoral rolls ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Bharatiya Janata Party (BJP) ਨੇ Indian National Congress ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ 'ਵੋਟ ਮੈਨਿਪੁਲੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 13.3 ਕਰੋੜ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
BJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 13.3 ਕਰੋੜ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ' ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Congress ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'Vote Bachao, Desh Bachao' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ Supreme Court ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ Election Commission ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 'Form 6' ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।