ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ (BJP) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੋ **₹5 ਕਰੋੜ** ਲੈ ਕੇ ਰੇਪ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
NHRC ਦਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ' (ATR) ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ NHRC ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ATR ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ (Court-monitored probe) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।