ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Himanta Biswa Sarma ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ Uniform Civil Code (UCC) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Himanta Biswa Sarma ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Personal Laws) ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ UCC ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Bharatiya Janata Party ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।\n\n### ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ\n\nਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Institutional Investors) ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ (Policy Stability) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।\n\n### ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੌਕਸੀ\n\nUCC ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, Himanta Biswa Sarma ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ Durga Puja ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਜਦੜ (Stampede) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।