Assam ਅਤੇ Arunachal Pradesh ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ **33** ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। **2022** ਦੇ 'Namsai Declaration' ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਥੰਮ੍ਹ (Boundary Pillars) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2 ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ Survey of India ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (Economic Impact)
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 2000 MW ਦਾ Subansiri Lower Hydroelectric Project, ਜਿਸ ਨੂੰ NHPC ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1951 ਦੀ Gopinath Bordoloi ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੀਖਿਆ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।