ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Ashok Lavasa ਨੇ Election Commission ਦੀ 'Special Intensive Revision' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ERO-Net ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ERO-Net ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਾ
Ashok Lavasa ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ERO-Net ਸਥਾਨਕ Electoral Registration Officers ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Lavasa ਨੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Sukhbir Singh Sandhu ਅਤੇ Vivek Joshi ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। Lavasa ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ Cabinet Secretary ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ Election Commission ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।