Arunachal Pradesh ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Pema Khandu ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Congress ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ **$112.6 ਅਰਬ** ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ (Trade Deficit) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Arunachal Pradesh ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Pema Khandu ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਾਰਟ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ 'ਰੁਟੀਨ' ਅਤੇ 'ਸਧਾਰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Congress ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ Jairam Ramesh ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ Indo-Tibetan Border Police (ITBP) ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Congress ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ $112.6 ਅਰਬ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ (Import Policy) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਦੇ 60,000-MW ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।