ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਜਿਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ - NPS ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀ।
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 1 ਸਤੰਬਰ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2020 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟਰੇਜ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਕਾਉਂਟਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਰਪਸ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸੇ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।