ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ **2029** ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ **21** NDA ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ Uniform Civil Code (UCC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, Uniform Civil Code (UCC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 21 NDA ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2029 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।