Amazon ਤੇ Flipkart ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸੇਲਰ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ

ਸੇਲਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਵਧਣਗੇ ਖਰਚੇ

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Amazon ਅਤੇ Flipkart ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਲਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਰਡਰ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ-ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਲ ਈਵੈਂਟਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

Amazon ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ

Amazon ਨੇ Easy Ship ਅਤੇ Self Ship ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਲਰਾਂ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਵੈਲਿਊ-ਲਿੰਕਡ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰ ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ 10% ਅਤੇ ₹1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ 2% ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18% GST ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Amazon 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ₹500 ਤੱਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ₹1 ਅਤੇ ₹500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ₹3 ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਖਰਚੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Flipkart ਦਾ ਟਾਇਰਡ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਸਟਮ

Flipkart ਨੇ 23 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਰਡ ਪੈਨਲਟੀ ਸਿਸਟਮ (tiered penalty system) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਲਰ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ₹30 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੇਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡ੍ਰਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹60 ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ₹90 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

SMEs 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ

ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਸੇਲਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (SMEs) 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸੇਲਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ Flipkart ਨੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਾਮ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ - ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੇਲਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਹੌਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੇਲਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤਿਉਹਾਰੀ ਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸੇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ।