ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਿਆਂ (Enrollment) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ (Vacancies) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (Minority) ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,13,938 ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਸੀਤਾਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ (Enrollment) 2017 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 89 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.40 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 81,000 ਅਸਾਮੀਆਂ (Positions) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ (Reservation Policies) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ (Facilities) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 23,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ (Computer Education) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (Monsoon Session) ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Uttar Pradesh Assembly) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ (Law and Order) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ (Paper Leaks) ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।