ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ **2035** ਤੱਕ **30 ਲੱਖ** ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਸ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦੀਸ ਅਬਾਬਾ ਵਿੱਚ WHO ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 76ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'Africa Health Workforce Agenda 2026–2035' ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ US$4 ਤੋਂ US$6 ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 27 (ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਲੋਕ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 47 ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਹਨ:
- ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
- ਬਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ (Brain Drain): ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।