Andhra Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ **10 ਏਕੜ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Andhra Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Visakhapatnam, Vijayawada, Tirupati ਅਤੇ CRDA ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 15 ਏਕੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੀਸ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।