Association for Democratic Reforms (ADR) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ **2022** ਤੋਂ **2026** ਦਰਮਿਆਨ **111** MP ਅਤੇ MLA ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਰ
Association for Democratic Reforms (ADR) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Nationalist Democratic Progressive Party ਅਤੇ Naga People's Front ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 29 ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ADR ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ (Disqualification) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ Election Commission ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।