ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਧਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ! ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਛਾਲ

ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਵਧਣਗੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਭਾਅ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। 15 ਮਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹8-9 ਅਰਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਟੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ $120 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ₹250-260 ਅਰਬ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Kotak Institutional Equities ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹37.9 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ₹28.9 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹13.4 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ₹17.1 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ₹23 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹16.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ₹33 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹16 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਲੇਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਛੋਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Kotak ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ $20-30 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਟੈਕਸ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਜਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ OPEC+ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਲ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ

ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ-ਘਟਦੇ ਮਾਰਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਫਾਈਨਰ, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਥਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮਾਨ ਦਬਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ-ਡਰਾਈਵਨ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।