Indian Small-cap mutual funds ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ (Exit time) ਘਟਾ ਕੇ **11.9 ਦਿਨ** ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ **17.6 ਦਿਨ** ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਪੈਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ 50% ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11.9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 17.6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਚਾਨਕ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ (Redemption) ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟिसਿਪੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, Nifty Smallcap 250 ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟਰੇਡ ਵੈਲਿਊ ₹31.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 24% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ Nifty 100 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 18% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਕਵਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Tata Small Cap ਅਤੇ Quant Small Cap ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੈਲਿਏਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਪਰ Nifty Smallcap 250 ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ 29.96 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34.45 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।