ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ SEBI ਨੇ 'Reset 2.0' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਖਰਚੇ (Expense Ratio) ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ SEBI ਦੇ 'Reset 2.0' ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਓਵਰਲੈਪ 'ਤੇ ਸੀਮਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 50% ਦੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਓਵਰਲੈਪ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਸੈਕਟੋਰਲ ਅਤੇ ਥੀਮੈਟਿਕ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਹੁਣ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਦਾ 35% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ InvITs ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Alternative Assets) ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ (Risk Profile) ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਣਨਾ (BER)
ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਹੁਣ Total Expense Ratio (TER) ਦੀ ਥਾਂ Base Expense Ratio (BER) ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 'Life Cycle Funds' ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈੱਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰੀਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।