SEBI ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ Indian Mutual Funds ਹੁਣ ਆਪਣੇ Equity Schemes ਵਿੱਚ Gold ਅਤੇ Silver ETFs ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026** ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
SEBI ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ' ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੰਡਾਂ ਨੇ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਲੈਕਸੀਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਦ 35% ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ London Bullion Market Association (LBMA) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਪੌਟ ਪ੍ਰਾਈਸ (Spot Prices) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 'Fact Sheets' ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।