SEBI ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ 'PRIM' ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ **₹25 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ **1%** ਫੀਸ ਕੈਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ (Cost Stacking) ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
SEBI ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ 'Portfolio Managers Route for Investing in Mutual Fund units' (PRIM) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ (DIY) ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ PMS (Portfolio Management Services) ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ, ETFs, ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ ਅਤੇ SIFs (Specialised Investment Funds) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ (Understanding Costs)
SEBI ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੀਸ ਨੂੰ 1% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 'Cost Stacking' ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ Expense Ratio ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'Concentration Risk' ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ₹25 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Diversification) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SEBI ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 25% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।