ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। SEBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 29 ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (Section 80C) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ-ਫੋਕਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ SEBI ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 'ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਫੰਡ' ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ AMC ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 29 ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹33,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਫੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ICICI Prudential Retirement Fund-Hybrid Aggressive Plan ਲਗਭਗ ₹1,320.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75% ਤੋਂ 85% ਤੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ Public Provident Fund (PPF) ਵਾਂਗ Section 80C ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈ। ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।