ਭਾਰਤੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ SIP ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Invesco Mutual Fund ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ SIPs ਅਤੇ STPs ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ETFs ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਲੋਬਲ ਇਕੁਇਟੀ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
18 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (SIP) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਪ-ਸੰਪ (lump-sum) ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਪੂਰੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡਡ ਫੰਡ (ETFs) ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਵਾਈਡ ਗੇਟ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹਨ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, Invesco Mutual Fund ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ-ਆਫ਼-ਫੰਡਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ SIPs ਅਤੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਲਾਨ (STPs) ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਹੈ; ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਹਨ। PGIM India ਅਤੇ Edelweiss ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ ਹਾਊਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈੱਡਰੂਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਫਲੋਜ਼ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (geographic diversification) ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਵਾਈਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ "ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ" ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਮਾ ਨਾ ਵਧਾ ਦੇਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਰਕਅਰਾਊਂਡ (workarounds) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਲਿੰਕਡ ETFs ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ Nasdaq 100 ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ETFs ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ (NAV) ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (long-term capital gains) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ—ਮਿਆਰੀ ਘਰੇਲੂ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ $250,000 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਾਲਣਾ ਲੋੜਾਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਰੇਲੂ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ SEBI ਜਾਂ RBI ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SIPs ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਹੈੱਡਰੂਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।