ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਬਟ ਫੰਡਾਂ (Debt Funds) ਨੂੰ ਲਿਸਟਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੰਡ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ Moneycontrol ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨੇ ਡੈਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। HDFC AMC, Kotak Mahindra AMC ਅਤੇ Edelweiss Mutual Fund ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਡੈਬਟ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ?
ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ—2016 ਵਿੱਚ ਡੈਬਟ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10% ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ 6% ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। Navneet Munot (HDFC AMC) ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਪੈਰਿਟੀ (Tax Parity) ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਡੈਬਟ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (Marginal Tax Rate) ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲਿਸਟਡ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 12.5% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Nilesh Shah (Kotak Mahindra AMC) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗੈਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ
Radhika Gupta (Edelweiss Mutual Fund) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ REITs ਅਤੇ InvITs ਵਰਗੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ SEBI ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।