ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ CEOs ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 'Short-term Liquidity' ਮਾਡਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 'Closed-ended Funds' ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ। Moneycontrol Mutual Fund Summit ਦੌਰਾਨ HDFC, Edelweiss, ਅਤੇ Kotak Mahindra Mutual Fund ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਮਿਸਮੈਚ (Liquidity Mismatch)
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ 'Open-ended' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 'Patient Capital' ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਡੈਮਪਸ਼ਨ (Redemption) ਮੰਗਣ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਇੰਫਰਾ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਹੱਲ: Closed-ended Funds
ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ 'Closed-ended' ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ। Bharat Bond ETF ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ REITs ਅਤੇ InvITs ਨੂੰ 'Capital Recycling' ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ SEBI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।