ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਗਾ-ਕੈਪ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ Equal-Weight Funds ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰੀਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Nifty 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ (Market Cap) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Equal-Weighting ਦੀ ਖੇਡ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, Equal-Weight ਫੰਡ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2%) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਫੰਡ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੀਬੈਲੈਂਸਿੰਗ (Rebalancing) ਰਾਹੀਂ, ਫੰਡ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਰਚੇ (The Trade-offs)
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਾਟਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ Expense Ratio ਅਤੇ Tracking Error ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
