Edelweiss REIT Index Fund: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?

MUTUAL-FUNDS
Whalesbook Logo
AuthorKabir Saluja|Published at:
Edelweiss REIT Index Fund: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?

Edelweiss Nifty REITs & Realty Index Fund ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਹੋਰ' ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ (Other Mutual Fund) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ **12.5%** ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਹੋਰ' ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

Edelweiss Nifty REITs & Realty Index Fund ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਡੈਕਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (REITs) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡ REIT ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਮ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਡੈਬਟ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਅਖਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65% ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SEBI REIT ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ-ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੁਇਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 65% ਡੈਬਟ ਜਾਂ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਡੈਬਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ 'ਹੋਰ' ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 24 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (Short-Term Capital Gains) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (Long-Term Capital Gains) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 12.5% ਦਾ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (Indexation) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਲਾਭ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਇਨਕਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ TDS

ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨਕਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ-ਕਮ-ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਦਡਰਾਅਲ (IDCW) ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇ-ਆਊਟ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗੂ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੰਡ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 10% TDS (Tax Deducted at Source) ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ REITs ਬਨਾਮ ਲਿਸਟਿਡ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.