Arbitrage Funds ਹੁਣ ਡੈੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਕੁਸ਼ਲ ਬਦਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ Securities Transaction Tax (STT) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Surplus Cash) ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ Arbitrage Funds ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ (Tax Efficiency Edge)
Arbitrage Funds ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ-ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਕੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65% ਪੈਸਾ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ (LTCG) ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 12.5% ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਡੈੱਟ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
2026 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Securities Transaction Tax (STT) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਸੈਲਿੰਗ 'ਤੇ 0.05% ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ 0.15% STT ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ Arbitrage ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਫੰਡ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ (Capital Preservation) ਹੈ।