CNN, MS NOW ਅਤੇ Politico ਨੇ White House ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਕਸੈਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ U.S. District Judge Timothy Kelly ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 'Preliminary Injunction' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ
ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ 'First Amendment' (ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Department of Justice ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸੈਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ CNN ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।