ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Trump administration ਨੂੰ CNN, MS NOW ਅਤੇ Politico ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
US District Judge Tim Kelly ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ Trump administration ਨੂੰ CNN, MS NOW ਅਤੇ Politico ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 'Procedural Due Process' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (National Security) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ Reuters, The Washington Post ਅਤੇ Fox News ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 'First Amendment' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੋਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।