Broadcast Audience Research Council (BARC) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਟੀਵੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
Ministry of Information and Broadcasting ਅਤੇ BARC ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BARC ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਕ੍ਰਾਸ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ' ਅਤੇ 'ਲੈਂਡਿੰਗ-ਪੇਜ ਡੇਟਾ' ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਹਟਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, BARC ਨੇ Muralidharan Ramachandran ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 80,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
Zee Entertainment Enterprises ਅਤੇ JioStar ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਪਲਾਨਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਖਰਚਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, TAM India ਅਤੇ Chrome DM ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਖਿੰਡਾਅ) ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ
ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ BARC ਨੇ FY25 ਵਿੱਚ ₹16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।