TRAI ਨੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੀਨੀਅਰ ਟੀਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਅਤੇ DTH ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਨੇ ਹੁਣ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੀਨੀਅਰ ਟੀਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ALTD) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੀਨੀਅਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ (ਜਿਸਨੂੰ FAST ਚੈਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਐਂਟਰੀ
ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ (recurring) ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ DTH ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। 'ਕੋਰਡ-ਕਟਿੰਗ' (cord-cutting) ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕੇਬਲ ਪੈਕੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਟੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਭਾਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ALTD ਐਪ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (OEMs) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪਸ ਹੀ ਹੋਸਟ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ (monetization) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡ-ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।