Zee ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ Subhash Chandra ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ **₹22,006 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟਰ (Personal Guarantor) ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ NCLT ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Zee Entertainment Enterprises ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ Subhash Chandra ਨੇ Meta, YouTube, X ਅਤੇ LinkedIn ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ (Defamation) ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਉਧਾਰ ਰਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
NCLT ਅਤੇ CBI ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ National Company Law Tribunal (NCLT) ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, CBI ਵੱਲੋਂ ₹1,322 ਕਰੋੜ ਦੇ LIC Housing Finance ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Zee Entertainment ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁਣ NCLT ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।