ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ 'Unified Media Bill' ਲਿਆਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ Ministry of Information and Broadcasting (MIB) ਅਤੇ MeitY ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ MIB ਨੇ 'Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules, 2026' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Compliance Costs ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ (Risk & Outlook)
ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (Age Verification) ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।