PPL India ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਸੌਖੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Phonographic Performance Limited (PPL) ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ PPL ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Phonographic Performance Limited (PPL India) ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। PPL, ਜੋ 1941 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਸੀ ਕਿ ਕੀ PPL ਇਸ ਖਾਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ, ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲ ਹੁਣ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PPL ਅਤੇ IPRS ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਣ। PPL ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀਡੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PPL ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (IPRS) ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ – ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰਚਨਾ – ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ IPRS ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਰਿਹਾ। PPL ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਨੇ ਰਸਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ – ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ