Ministry of Information and Broadcasting ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ Cable TV Act ਦੇ Programme Code ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭੜਕਾਊ ਬਹਿਸਾਂ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ AI ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Information and Broadcasting) ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ TV ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੈਨਲ 'Cable Television Networks Act' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ Generative AI ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (Authenticity) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ AI-ਜਨਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਔਨ-ਏਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ (Fact-check) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲਾਈਵ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡੀਓ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਲੇਅ (Delay) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 'Operational Costs' ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'Compliance Cost' ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।