ਭਾਰਤ ਦੇ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Meta ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। Instagram 'ਤੇ ਪੇਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ (Paid Advertisements) ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ Meta ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। IT ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Meta ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ Meta ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਐਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊ ਡਿਲਿਜੈਂਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, Meta ਵਰਗੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਡਿਊ ਡਿਲਿਜੈਂਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ "ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ" ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67B ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Meta ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, Meta ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ CSAM ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ
ਇਹ ਤਲਬ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Meta ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ WhatsApp 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ Meta ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।