ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਕੇਲੇਬਲ ਇੰਟੈਲੇਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (IP) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। FY27 ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ **₹59,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਦਰ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਮਾਡਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸੇਟਸ (Long-term assets) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, FY27 ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ₹59,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵੀਕੈਂਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਅਤੇ IP ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰੀਜਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰੀਜਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੀਚਰ-ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 35% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼' (Performance-linked incentives) ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ IP ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।