ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ **2%** ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ **30 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। Multiplex Association of India ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 2% ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Multiplex Association of India (MAI) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੇ ਮਾਰਜਿਨ (Thin Margins) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਾਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (Footfalls) ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
PVR INOX ਅਤੇ GST ਦਾ ਪੇਚ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ PVR INOX ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ GST ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ GST ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ 'ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ' (Tax-on-tax) ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।