ਭਾਰਤੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ **14 ਮਿਲੀਅਨ** ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 80% ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। EY-IMI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 38% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 86% ਹੈ। YouTube ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਪਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Spotify ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ (Three-tier) ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028 ਤੱਕ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੂੰ 28 ਤੋਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੰਡਲਿੰਗ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।