ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨੇ **2022** ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ **114** ਚੈਨਲ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪੇ-DTH ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ **72 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ **49 ਮਿਲੀਅਨ** ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 'Connected TV' ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 114 ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਨੀਅਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇ-ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਪੇ-DTH ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ 72 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 49.05 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ 'DD Free Dish' ਵਰਗੇ ਮੁਫਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ
Zee Entertainment ਅਤੇ JioStar ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ (Ad Revenue) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ 12 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਐਡ ਕੈਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਲਾਇਸੰਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ (Carriage fees ਅਤੇ Transponder costs) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ-ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।