ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ 'ਕ੍ਰਿਏਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ' (Creatorpreneurship) ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ **₹3 ਲੱਖ** ਤੋਂ **₹30 ਲੱਖ** ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਧਦੇ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚੇ
ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਤੋਂ ਫਾਊਂਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੇਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (IP), ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਇਹ ₹30 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੀ 91% ਕਮਾਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ (2021), ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 2026 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 59% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2020 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਏਟਰ-ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 919% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 56% ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।