ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ OTT ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਕਸੈਸਬਿਲਟੀ (Accessibility) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਸੋਧਾਂ (Draft Amendments) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ (Streaming Industry) ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ (DEPwD) ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Rules, 2016) ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਸੋਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਊਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ' (Online Curated Content Providers) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੀਆਂ ਐਕਸੈਸਬਿਲਟੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Audio Descriptions), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ-ਟਾਈਟਲ (Subtitles) ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੂਏਜ (Sign Language) ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ (Regulatory) ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੂਲਜ਼ (Information Technology Rules) ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ (MIB) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਕਸੈਸਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ (Accessibility Guidelines) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ₹500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ (Annual Turnover) ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਗੈਰ-ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਯੋਗ (Non-negotiable) ਐਕਸੈਸਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ (Provisions) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Licensing Agreements) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (Stakeholders) ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Technical Infrastructure) ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ (Operational Expenses) 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਕਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ (Archived Content) ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।