ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੈਲੇਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (IP) ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। **₹2.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੇਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (IP) ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ (Exporter) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ।
ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ₹2.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ WAVES (World Audio Visual & Entertainment Summit) ਅਤੇ AVGC-XR (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, and Extended Reality) ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
2026 ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ R&D ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਈ-ਮਾਰਜਿਨ IP ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਊਡ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।