ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ (U/A) ਮਾਰਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ Cinematograph Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। Central Board of Film Certification (CBFC) ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਰੇਟਿੰਗ
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਨ U/A ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਰ (Granular) ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ U/A 7+, U/A 13+, ਅਤੇ U/A 16+ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।
ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੋਖਮ
PVR Inox ਵਰਗੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਈਐਂਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।